budget(2019):अंतरिम बजट पर राजनीति और उद्योग जगत के किस दिग्गज ने क्या कहा
अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे चुनावी बजट बताया है तो वहीं राहुल गांधी ने इसे ‘आखिरी जुमला बजट’ कहा है
(budget 2109):-कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश किया. अपने बजट भाषण में उन्होंने किसानों, मजदूरों, नौकरीपेशा वर्ग से लेकर सीधे तौर पर आम आदमी को प्रभावित करने वाली कई घोषणाएं कीं. उन्होंने अनुमान जताया कि अगले आठ सालों के भीतर भारतीय अर्थव्यस्था का आकार बढ़कर दस लाख करोड़ डॉलर का हो जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में ‘कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ कर रख दी है.’ इस दौरान उनके द्वारा रखे गए अंतरिम बजट प्रस्तावों पर विपक्ष सहित उद्योग जगत की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अंतरिम बजट को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का ‘आखिरी जुमला बजट’ करार दिया है. एक ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है, ‘डियर नोमो, आपकी अक्षमता और अहंकार के पांच सालों ने देश के किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है. किसानों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए उन्हें प्रतिदिन 17 रुपये देने की घोषणा उनका अपमान करने जैसा है.’
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने इस अंतरिम बजट को ‘चुनावी बजट’ कहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि इसकी तमाम घोषणाएं इसी साल मई में होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए की गई हैं. वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का कहना है, ‘यह लेखानुदान नहीं, बल्कि आगामी आम चुनाव के वोटों का हिसाब-किताब है.’ उन्होंने आगे कहा कि पीयूष गोयल ने देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का बताया है, जबकि कांग्रेस यह बात कई वर्षों से कहती आ रही है.
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कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सवालिया लहजे में कहा है कि किसानों को छह हजार रुपये की वित्तीय सहायता क्या उन्हें गरिमा और सम्मान के साथ जीने में सक्षम बना पाएगी. हालांकि मध्य वर्ग के लिए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाए जाने का थरूर ने स्वागत किया. उधर, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अंतरिम बजट को जमीनी हकीकत से कोसों दूर बताया. उन्होंने कहा है, ‘भाजपा कार्यकाल के दौरान देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है. इसकी वजह से धन और विकास देश के चुनिंदा धनकुबेरों के हाथ में सिमट गया है. यह बात इस सरकार के किसान विरोधी होने की ओर इशारा करती है.’
कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सवालिया लहजे में कहा है कि किसानों को छह हजार रुपये की वित्तीय सहायता क्या उन्हें गरिमा और सम्मान के साथ जीने में सक्षम बना पाएगी. हालांकि मध्य वर्ग के लिए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाए जाने का थरूर ने स्वागत किया. उधर, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अंतरिम बजट को जमीनी हकीकत से कोसों दूर बताया. उन्होंने कहा है, ‘भाजपा कार्यकाल के दौरान देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है. इसकी वजह से धन और विकास देश के चुनिंदा धनकुबेरों के हाथ में सिमट गया है. यह बात इस सरकार के किसान विरोधी होने की ओर इशारा करती है.’
priyanka gandhi in politics
उधर, उद्योग जगत से भी अंतरिम बजट पर प्रतिक्रियाएं आई हैं. महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट में लिखा है कि अंतरिम बजट पर आगामी आम चुनाव की स्पष्ट छाप दिखी है. इस बजट में मध्य वर्ग और किसानों के लिए राहत भरी घोषणाएं की गई हैं. यह अच्छी बात रही है. वहीं डेलॉयट की साझेदार नीरु आहूजा ने कहा है, ‘इनकम टैक्स में राहत की हमें पहले से ही अपेक्षा थी. पांच लाख तक की आय को टैक्स से मुक्त किया गया है. यह पूर्ण नहीं बल्कि अंतरिम बजट था, इसलिए मैं इसे 10 में से 8 या 8.5 अंक देती हूं.’
गोदरेज इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष नादिर गोदरेज ने अंतरिम बजट को आगामी आम चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से जारी किया गया ‘चुनावी घोषणा पत्र’ कहा है. उनका यह भी कहना है कि किसानों, मध्य वर्ग और मकानों से संबंधित घोषणाओं से कृषि, पशु-पालन और रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों को लाभ मिलेगा.
इस बीच अंतरिम बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी आई है. उन्होंने इसे सभी वर्गों को राहत देने वाला और किसानों व मजदूरों की मदद करने वाला बताया है. उनका यह भी कहना है कि मध्य वर्ग की आकांक्षाओं को बल देने के लिए उनकी सरकार ने इस बजट के जरिये अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है. उधर, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक ट्वीट करके अंतरिम बजट को लेकर मोदी सरकार को बधाई दी है. साथ ही यह भी कहा कि आज के बजट से फिर साबित हुआ है कि मोदी सरकार देश के गरीबों, किसानों और युवाओं के सपने पूरे करने के प्रति समर्पित है.
गोदरेज इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष नादिर गोदरेज ने अंतरिम बजट को आगामी आम चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से जारी किया गया ‘चुनावी घोषणा पत्र’ कहा है. उनका यह भी कहना है कि किसानों, मध्य वर्ग और मकानों से संबंधित घोषणाओं से कृषि, पशु-पालन और रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों को लाभ मिलेगा.
इस बीच अंतरिम बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी आई है. उन्होंने इसे सभी वर्गों को राहत देने वाला और किसानों व मजदूरों की मदद करने वाला बताया है. उनका यह भी कहना है कि मध्य वर्ग की आकांक्षाओं को बल देने के लिए उनकी सरकार ने इस बजट के जरिये अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है. उधर, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक ट्वीट करके अंतरिम बजट को लेकर मोदी सरकार को बधाई दी है. साथ ही यह भी कहा कि आज के बजट से फिर साबित हुआ है कि मोदी सरकार देश के गरीबों, किसानों और युवाओं के सपने पूरे करने के प्रति समर्पित है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी एक ट्वीट के जरिये इस अंतरिम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए पीयूष गोयल की प्रशंसा की है. इसी ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ‘निश्चय ही यह बजट विकास को गति देने और वित्तीय घाटा कम करने वाला साबित होगा.’ उन्होंने इस बजट को किसानों व मध्य वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने वाला भी बताया है. इस दौरान भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान ने आज पेश किए गए अंतरिम बजट को विपक्ष पर सरकार की ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करार दिया है.
बजट 2019: मोदी सरकार के बजट में 'गौ माता' का भी ध्यान, हुआ ये ऐलान
मोदी सरकार ने आज अपना अंतरिम बजट पेश किया। बजट में मध्य वर्ग और किसानों के लिए कई बड़े-बड़े ऐलान किए पर इस बजट में गायों को भी विशेष ख्याल रखा है। बजट में सरकार ने गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन का ऐलान किया है।
सदन में बजट पेश करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि गौ माता के सम्मान और गौ माता के लिए सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। इस योजना के तहत गो संरक्षण के लिए बनाए पहले के स्कीमों की भी निगरानी की जायेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि इस योजना में गायों के नस्लीय सुधार और उनकी उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, वर्तमान वर्ष में ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा।पशुपालन से जुड़े हुए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के जरिए 2 फीसदी की सब्सिडी देने का भी ऐलान किया गया। समय से कर्ज चुकाने वाले लोगों को 3 फीसदी की अलग से सब्सिडी दी जाएगी।
बजट में कामधेनु आयोग की घोषणा पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, 'गौ माता का सनातन संस्कृति व भारतवर्ष से अटूट रिश्ता है. मोदी सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए से इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोग’ एक अभूतपूर्व कदम है. मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मोदी सरकार का कोटि-कोटि अभिनंदन करता हूं।' मोदी सरकार के बाद से ही राजनीति में गायों का मुद्दा केंद्र में रहा है। गायों के लिए पहले ही कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान हो चुका है।
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